RBI September 2025 Guidelines: New Limits for UPI Auto-Debit Payments & EMI Mandates
RBI September 2025 Guidelines: New Limits for UPI Auto-Debit Payments & EMI Mandates
The Reserve Bank of India (RBI) released new guidelines in September 2025 to regulate UPI auto-debit payments and EMI mandates, aiming to enhance consumer protection and digital payment security.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2025 में उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल भुगतान सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए UPI ऑटो-डेबिट भुगतान और EMI मेंडेट्स को नियंत्रित करने वाले नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
These guidelines focus on setting transaction limits and authorization protocols for recurring payments via UPI.
ये दिशानिर्देश UPI के माध्यम से आवधिक भुगतानों के लिए लेनदेन सीमाएं और प्राधिकरण प्रोटोकॉल निर्धारित करने पर केंद्रित हैं।
New Transaction Limits for UPI Auto-Debit
RBI has capped the maximum amount for UPI auto-debit transactions to ₹5,000 per transaction without additional manual authentication.
RBI ने बिना अतिरिक्त मैन्युअल प्रमाणीकरण के UPI ऑटो-डेबिट लेनदेन की अधिकतम राशि ₹5,000 प्रति लेनदेन निर्धारित की है।
Transactions above ₹5,000 will require explicit customer authorization for every debit.
₹5,000 से अधिक के लेनदेन के लिए हर डेबिट के लिए ग्राहक की स्पष्ट अनुमति आवश्यक होगी।
EMI Mandate Regulations
The guidelines also require banks and payment service providers to implement strict EMI mandate processing with customer consent and periodic mandate renewal every 12 months.
दिशानिर्देशों में बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को ग्राहक की सहमति के साथ सख्त EMI मेंडेट प्रक्रिया और हर 12 महीने में मेंडेट नवीनीकरण लागू करने की आवश्यकता है।
This aims to prevent unauthorized recurring deductions and improve transparency.
इसका उद्देश्य बिना अनुमति के लगातार कटौती को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
Impact on Consumers and Merchants
These measures increase security for consumers against fraudulent transactions and empower them with better control over recurring payments.
ये उपाय उपभोक्ताओं को धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन से सुरक्षा बढ़ाते हैं और आवर्ती भुगतानों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करते हैं।
Merchants and service providers will need to update their billing and payment systems to comply with RBI's new rules.
विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को RBI के नए नियमों के अनुपालन के लिए अपने बिलिंग और भुगतान सिस्टम को अपडेट करना होगा।
How to Authorize and Manage UPI Auto-Debit
Consumers must approve auto-debit mandates through their UPI app, with clear details about amount, frequency, and service provider.
उपभोक्ताओं को अपनी UPI ऐप के माध्यम से ऑटो-डेबिट मेंडेट को मंजूरी देनी होगी, जिसमें राशि, आवृत्ति और सेवा प्रदाता का स्पष्ट विवरण होगा।
They can view, modify, or revoke mandates anytime from the app's mandate management section.
वे ऐप के मेंडेट प्रबंधन सेक्शन से कभी भी मेंडेट देख, संशोधित या रद्द कर सकते हैं।
Important Dates & Compliance
- Effective Date: October 15, 2025
- लागू होने की तिथि: 15 अक्टूबर, 2025
- All banks and payment service providers must comply by this date.
- सभी बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता इस तिथि तक नियमों का पालन करें।
FAQs (People Also Asked)
A1: ₹5,000 per transaction without additional manual authentication.
₹5,000 प्रति लेनदेन बिना अतिरिक्त मैन्युअल प्रमाणीकरण के।
Q2: How often must EMI mandates be renewed?A2: Every 12 months with customer consent.
हर 12 महीने में ग्राहक की सहमति से।
Q3: Can consumers revoke an auto-debit mandate anytime?A3: Yes, mandates can be modified or revoked anytime via the UPI app.
हाँ, मेंडेट को कभी भी UPI ऐप के माध्यम से संशोधित या रद्द किया जा सकता है।
Motivational Quote
“Secure payments foster trust and empower a digital economy.”
Comments
Post a Comment