GST E-Invoice 2025: Mandatory Rollout for ₹2 Cr+ Businesses | कॉम्प्लायंस गाइड
GST E-Invoice 2025: Mandatory Rollout for ₹2 Cr+ Businesses | कॉम्प्लायंस गाइड The Goods and Services Tax (GST) Council has mandated e-invoicing for all businesses with an aggregate turnover above ₹2 crore starting from April 1, 2025. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने 1 अप्रैल, 2025 से ₹2 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यवसायों के लिए ई-इंवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया है। This initiative streamlines tax reporting, minimizes errors, and improves transparency in the supply chain. यह पहल टैक्स रिपोर्टिंग को सरल बनाती है, गलतियों को कम करती है और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाती है। What is GST E-Invoice? GST ई-इंवॉइस क्या है? GST e-invoicing refers to the electronic generation and reporting of invoices on the Invoice Registration Portal (IRP), integrated with the GST system. GST ई-इंवॉइस का मतलब है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनवॉइस बनाना और रिपोर्ट करना, जो GST सिस्टम से जुड़ा होता है। After submission, the IRP validates the invoice, issue...