GST E-Invoicing Update Oct 2025: ₹2 Crore Threshold Reduced – What Businesses Must Do

GST E-Invoicing Update Oct 2025: ₹2 Crore Threshold Reduced – What Businesses Must Do

GST E-Invoicing Update (Oct 2025 Rollout): Mandatory Threshold Reduced to ₹2 Crore – What Businesses Must Do

The GST Council has announced a significant update effective October 2025, reducing the e-invoicing mandatory threshold for businesses from ₹5 crore to ₹2 crore. This change impacts many small and medium enterprises and aims to increase transparency and ease of tax compliance.

जीएसटी परिषद ने अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है, जिसमें ई-इनवॉइसिंग के लिए अनिवार्य सीमा ₹5 करोड़ से घटाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है। यह बदलाव कई छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रभावित करता है और कर अनुपालन में पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य है।

What is GST E-Invoicing?

  • Electronic invoicing system mandated by GST law
    जीएसटी कानून द्वारा अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली
  • Ensures real-time invoice data sharing with GSTN portal
    जीएसटीएन पोर्टल के साथ चालान डेटा का रियल-टाइम साझा करना सुनिश्चित करता है
  • Reduces errors and fraud in invoice reporting
    चालान रिपोर्टिंग में गलतियों और धोखाधड़ी को कम करता है

New Mandatory Threshold from October 2025

Earlier, businesses with turnover above ₹5 crore were required to generate e-invoices. Now, this limit has been reduced to ₹2 crore, expanding the e-invoicing ecosystem.

पहले जिन व्यवसायों की कुल बिक्री ₹5 करोड़ से अधिक थी, उनके लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य थी। अब यह सीमा ₹2 करोड़ कर दी गई है, जिससे ई-इनवॉइसिंग का दायरा बढ़ गया है।

Who is Affected?

  • Businesses with aggregate turnover above ₹2 crore
    कुल बिक्री ₹2 करोड़ से ऊपर वाले व्यवसाय
  • Goods suppliers and service providers under GST
    जीएसटी के अंतर्गत वस्त्र आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता
  • Registered taxpayers across all states
    सभी राज्यों के पंजीकृत करदाता

Steps Businesses Must Take

  1. Update billing software to support GST e-invoice format
    जीएसटी ई-इनवॉइस फॉर्मेट का समर्थन करने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करें
  2. Register on the Invoice Registration Portal (IRP) if not already done
    यदि पहले से नहीं किया है तो चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करें
  3. Train accounting and sales teams about new compliance requirements
    नई अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में अकाउंटिंग और सेल्स टीमों को प्रशिक्षित करें
  4. Maintain accurate digital records for GST audits
    जीएसटी ऑडिट के लिए सही डिजिटल रिकॉर्ड रखें
  5. Regularly check GSTN portal for updates and compliance status
    अद्यतनों और अनुपालन स्थिति के लिए नियमित रूप से जीएसटीएन पोर्टल जांचें

FAQs

Q: Does the threshold apply to both goods and service providers?
क्या यह सीमा वस्त्र और सेवा प्रदाताओं दोनों पर लागू होती है?

A: Yes, all GST-registered suppliers of goods and services above ₹2 crore turnover must comply.
हाँ, ₹2 करोड़ से अधिक कारोबार वाले सभी जीएसटी पंजीकृत वस्त्र और सेवा प्रदाता अनुपालन करेंगे।

Q: What happens if a business fails to comply?
यदि कोई व्यवसाय अनुपालन में विफल रहता है तो क्या होगा?

A: Penalties and interest may be levied for non-compliance as per GST laws.
जीएसटी कानूनों के अनुसार गैर-अनुपालन पर जुर्माना और ब्याज लगाया जा सकता है।

Q: Can businesses generate e-invoices manually?
क्या व्यवसाय मैन्युअल रूप से ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं?

A: No, e-invoices must be generated digitally through approved software linked with the GSTN portal.
नहीं, ई-इनवॉइस जीएसटीएन पोर्टल से जुड़े अनुमोदित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही डिजिटल रूप से बनाई जानी चाहिए।

Important Dates and Numbers

  • New E-Invoicing Threshold Effective Date: 1 October 2025
    नई ई-इनवॉइसिंग सीमा लागू होने की तिथि: 1 अक्टूबर 2025
  • GST Council Helpline: 1800-103-4786
    जीएसटी परिषद हेल्पलाइन: 1800-103-4786
  • Official GST Portal: www.gst.gov.in
    आधिकारिक जीएसटी पोर्टल: www.gst.gov.in
“Compliance is the foundation of trust between business and government.” – Anonymous
"अनुपालन व्यवसाय और सरकार के बीच विश्वास की नींव है।" – अनजान

The reduction of the GST e-invoicing threshold to ₹2 crore is a major step towards digitizing India's tax ecosystem and simplifying compliance for a larger set of businesses. Stay updated and ensure timely adaptation.

जीएसटी ई-इनवॉइसिंग की सीमा ₹2 करोड़ करने से भारत के कर सिस्टम का डिजिटलीकरण और अधिक व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान होगा। अपडेट रहें और समय पर तैयारी करें।

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