GST New E-Invoice 3.0 Format (Effective Sept 2025): Key Changes Explained

जीएसटी का नया ई-इनवॉइस 3.0 फॉर्मेट (सितंबर 2025): प्रमुख बदलाव समझिए

Hook: From September 2025, the GST Council will implement E-Invoice 3.0, introducing new mandatory fields, QR enhancements, and real-time reporting changes.

हुक: सितंबर 2025 से, जीएसटी काउंसिल ई-इनवॉइस 3.0 लागू करेगी, जिसमें नए अनिवार्य फील्ड, क्यूआर सुधार और रियल-टाइम रिपोर्टिंग बदलाव शामिल हैं।

Why it matters: Every registered business with turnover above ₹5 crore must adopt the new format or risk penalties, invoice rejection, and ITC issues.

क्यों महत्वपूर्ण है: ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले हर रजिस्टर्ड बिज़नेस को नया फॉर्मेट अपनाना होगा, अन्यथा पेनल्टी, इनवॉइस रिजेक्शन और आईटीसी समस्याएं हो सकती हैं।

What Is E-Invoice 3.0?

ई-इनवॉइस 3.0 क्या है?

E-Invoice 3.0 is the latest version of the GST-compliant invoice schema mandated for B2B, export, and certain B2C transactions. It ensures interoperability across ERP systems and real-time validation through the Invoice Registration Portal (IRP).

ई-इनवॉइस 3.0 जीएसटी-अनुरूप इनवॉइस स्कीमा का नवीनतम संस्करण है, जो बी2बी, निर्यात और कुछ बी2सी लेनदेन के लिए अनिवार्य है। यह ईआरपी सिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी और आईआरपी के माध्यम से रियल-टाइम वैलिडेशन सुनिश्चित करता है।

Major Changes in E-Invoice 3.0 (Sept 2025)

ई-इनवॉइस 3.0 (सितंबर 2025) के प्रमुख बदलाव

New mandatory fields: “Supply Type”, “Location Code”, and “Reverse Charge Flag” are now compulsory.
नए अनिवार्य फील्ड: “सप्लाई टाइप”, “लोकेशन कोड” और “रिवर्स चार्ज फ्लैग” अब अनिवार्य हैं।
Dynamic QR code: QR codes must embed payment reference, supplier GSTIN, and real-time validation hash.
डायनेमिक क्यूआर कोड: क्यूआर कोड में पेमेंट रेफरेंस, सप्लायर जीएसटीआईएन और रियल-टाइम वैलिडेशन हैश शामिल होना चाहिए।
HSN digit requirement: 8-digit HSN mandatory for all taxable goods; 6-digit for services.
एचएसएन डिजिट आवश्यकता: सभी टैक्सेबल गुड्स के लिए 8-अंकीय एचएसएन अनिवार्य; सेवाओं के लिए 6-अंकीय।
Document cancellation time: Window reduced from 24 hours to 12 hours to curb misuse.
डॉक्यूमेंट कैंसलेशन समय: दुरुपयोग रोकने के लिए विंडो 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर दी गई है।
Auto-fetch e-way bill: E-way bill will auto-generate from validated e-invoice data.
ऑटो-फेच ई-वे बिल: ई-इनवॉइस डेटा से ई-वे बिल स्वतः जनरेट होगा।
Reporting for B2C high-value invoices: QR on B2C invoices above ₹50,000 is now mandatory for e-portal reporting.
उच्च-मूल्य बी2सी इनवॉइस रिपोर्टिंग: ₹50,000 से ऊपर के बी2सी इनवॉइस पर क्यूआर अब ई-पोर्टल रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य है।

Who Must Comply?

किसे पालन करना होगा?

All businesses with turnover above ₹5 crore.
₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यवसाय।
B2B suppliers, exporters, SEZ units.
बी2बी सप्लायर, निर्यातक, एसईजेड यूनिट।
Specified B2C suppliers of high-value goods/services.
निर्दिष्ट उच्च-मूल्य बी2सी गुड्स/सेवाओं के सप्लायर।

Step-by-Step: How to Prepare for E-Invoice 3.0

स्टेप-बाय-स्टेप: ई-इनवॉइस 3.0 की तैयारी कैसे करें

Update ERP/Billing software: Ensure schema 3.0 support with API integration for IRP.
ईआरपी/बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करें: एपीआई इंटीग्रेशन के साथ स्कीमा 3.0 सपोर्ट सुनिश्चित करें।
Train staff: Train accounting teams to capture new fields like “Supply Type” and “Location Code”.
स्टाफ को ट्रेन करें: अकाउंटिंग टीम को नए फील्ड जैसे “सप्लाई टाइप” और “लोकेशन कोड” भरने का प्रशिक्षण दें।
Check HSN database: Prepare an 8-digit HSN master list for goods.
एचएसएन डेटाबेस जांचें: गुड्स के लिए 8-अंकीय एचएसएन मास्टर लिस्ट तैयार करें।
Enable QR printing: Ensure printers support dynamic QR code on invoices.
क्यूआर प्रिंटिंग सक्षम करें: सुनिश्चित करें कि प्रिंटर इनवॉइस पर डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कर सके।
Test IRP upload: Use the sandbox for sample invoice uploads before Sept rollout.
आईआरपी अपलोड टेस्ट करें: सितंबर से पहले सैंपल इनवॉइस अपलोड के लिए सैंडबॉक्स का उपयोग करें।

Penalties for Non-Compliance

अनुपालन न करने पर पेनल्टी

If you issue an invoice without IRN/QR after Sept 2025, the invoice is invalid and ITC is denied. Penalty: ₹10,000 per invoice or 100% of tax.

सितंबर 2025 के बाद IRN/क्यूआर के बिना इनवॉइस जारी होने पर इनवॉइस अमान्य होगा और आईटीसी अस्वीकार। पेनल्टी: प्रति इनवॉइस ₹10,000 या टैक्स का 100%।

Important Dates

महत्वपूर्ण तिथियाँ

Notification Date: 12 July 2025.
अधिसूचना तिथि: 12 जुलाई 2025।
Effective Date: 1 September 2025.
प्रभावी तिथि: 1 सितंबर 2025।

FAQs (People Also Ask)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1) Is E-Invoice 3.0 mandatory for all?

1) क्या ई-इनवॉइस 3.0 सभी के लिए अनिवार्य है?

No. It applies to businesses above ₹5 crore turnover and specified transactions.

नहीं। यह ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर और निर्दिष्ट लेनदेन वाले व्यवसायों पर लागू है।

2) How is QR different now?

2) क्यूआर अब कैसे अलग है?

It now includes dynamic data like payment reference and validation hash, making fraud detection easier.

अब इसमें पेमेंट रेफरेंस और वैलिडेशन हैश जैसे डायनेमिक डेटा शामिल हैं, जिससे धोखाधड़ी पकड़ना आसान है।

3) Do I need a new API integration?

3) क्या मुझे नया एपीआई इंटीग्रेशन चाहिए?

Yes, schema 3.0 requires updated APIs for IRP upload and QR generation.

हाँ, स्कीमा 3.0 के लिए आईआरपी अपलोड और क्यूआर जनरेशन हेतु नए एपीआई की आवश्यकता है।

4) Can old invoices be cancelled?

4) क्या पुराने इनवॉइस कैंसिल हो सकते हैं?

Cancellations allowed within 12 hours only.

कैंसिलेशन केवल 12 घंटे के भीतर ही संभव है।

5) Is dynamic QR for B2C also?

5) क्या बी2सी के लिए भी डायनेमिक क्यूआर है?

Yes, for invoices above ₹50,000 in value.

हाँ, ₹50,000 से ऊपर के इनवॉइस के लिए अनिवार्य है।

“Compliance is not a cost—it's an investment for risk-free business growth under GST 3.0.”

“अनुपालन कोई लागत नहीं—यह जीएसटी 3.0 के तहत जोखिम-मुक्त व्यापार वृद्धि के लिए निवेश है।”

Conclusion

निष्कर्ष

GST E-Invoice 3.0 brings more transparency and automation. Businesses that update systems early and train teams will ensure smooth compliance and avoid penalties.

जीएसटी ई-इनवॉइस 3.0 अधिक पारदर्शिता और ऑटोमेशन लाता है। जो व्यवसाय समय पर सिस्टम अपडेट करेंगे और टीम को प्रशिक्षित करेंगे, वे सुगम अनुपालन और पेनल्टी से बचाव सुनिश्चित करेंगे।

Empowering Citizens with Timely Yojana Knowledge & Awareness

Search This Blog

Bharat Yojana Update