GST 2025 New Rule: Step-by-Step Guide to E-Invoicing for Small Businesses | Latest GST Portal Update

GST 2025 New Rule: Step-by-Step Guide to E-Invoicing for Small Businesses

जीएसटी 2025 नया नियम: छोटे व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग का चरण-दर-चरण गाइड

Starting August 2025, the GST Council has made e-invoicing mandatory for all businesses with turnover above ₹5 crore annually. Earlier, the threshold was ₹10 crore, but the new rule aims to bring more transparency and prevent fake invoicing.

अगस्त 2025 से, जीएसटी काउंसिल ने उन सभी व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी है जिनका वार्षिक कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है। पहले यह सीमा ₹10 करोड़ थी, लेकिन नया नियम अधिक पारदर्शिता लाने और फर्जी बिलिंग रोकने के लिए है।

Source: gst.gov.in | GST Council Press Release 2025

Threshold turnover for mandatory e-invoicing: ₹5 Crore

अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग के लिए कारोबार की सीमा: ₹5 करोड़

What is E-Invoicing?

ई-इनवॉइसिंग क्या है?

E-invoicing is the process of electronically authenticating B2B invoices through the GST portal (Invoice Registration Portal – IRP). Once approved, each invoice receives a unique IRN (Invoice Reference Number) and QR code.

ई-इनवॉइसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बी2बी चालानों को जीएसटी पोर्टल (Invoice Registration Portal – IRP) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जाता है। एक बार स्वीकृत होने पर, प्रत्येक चालान को एक अद्वितीय IRN (Invoice Reference Number) और QR कोड मिलता है।

Step-by-Step Guide for Small Businesses

छोटे व्यवसायों के लिए चरण-दर-चरण गाइड

1. Login to GST Portal / IRP
   जीएसटी पोर्टल / IRP में लॉगिन करें
   Visit gst.gov.in and select "E-invoice". Use your GSTIN and OTP to login.
2. Prepare Invoice in Accounting Software
   लेखा सॉफ्टवेयर में चालान तैयार करें
   Ensure your billing software is GST compliant and supports JSON upload. Most popular ERPs are already integrated. सुनिश्चित करें कि आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर जीएसटी अनुरूप है और JSON अपलोड को सपोर्ट करता है। अधिकांश लोकप्रिय ईआरपी पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं।
3. Upload Invoice to IRP
   चालान को IRP पर अपलोड करें
   Upload invoice JSON file → IRP validates → Generates IRN & digitally signs invoice. चालान JSON फाइल अपलोड करें → IRP सत्यापित करेगा → IRN जेनरेट करेगा और चालान को डिजिटल साइन करेगा।
4. Download QR Code & Share
   QR कोड डाउनलोड करें और साझा करें
   The IRP returns signed JSON + QR code. Print/share this with customer. IRP हस्ताक्षरित JSON + QR कोड लौटाता है। इसे ग्राहक के साथ प्रिंट/शेयर करें।
5. GST Return Auto-Population
   जीएसटी रिटर्न ऑटो-जनरेशन
   E-invoices auto-populate GSTR-1, reducing errors and saving compliance time. ई-इनवॉइस अपने आप GSTR-1 में भर जाते हैं, जिससे गलतियाँ कम होती हैं और समय बचता है।

Benefits for Small Businesses

छोटे व्यवसायों के लिए लाभ

• Reduces fake invoices & frauds / फर्जी बिल और धोखाधड़ी कम करता है
• Faster input tax credit (ITC) claims / तेजी से आईटीसी क्लेम
• Automatic GST return filing support / स्वचालित जीएसटी रिटर्न सहायता
• Better compliance track record / बेहतर अनुपालन ट्रैक रिकॉर्ड

Important Dates

महत्वपूर्ण तिथियाँ

New rule effective from 1 August 2025 for businesses above ₹5 crore turnover.

नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा उन व्यवसायों पर जिनका कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है।

FAQs — People Also Asked

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q: Who needs to generate e-invoice under GST 2025?
प्रश्न: जीएसटी 2025 के तहत किसे ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य है?
A: All registered businesses with turnover above ₹5 crore annually. उत्तर: सभी पंजीकृत व्यवसाय जिनका वार्षिक कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक है।

Q: Can I generate e-invoice without ERP software?
प्रश्न: क्या मैं बिना ERP सॉफ्टवेयर के ई-इनवॉइस बना सकता हूँ?
A: Yes, you can use the free utility tool on gst.gov.in to upload invoices manually. उत्तर: हाँ, आप gst.gov.in पर उपलब्ध मुफ्त टूल का उपयोग करके चालान मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं।

Q: Is e-invoicing required for B2C invoices also?
प्रश्न: क्या बी2सी चालानों के लिए भी ई-इनवॉइस जरूरी है?
A: No, currently it is only mandatory for B2B and export invoices. उत्तर: नहीं, फिलहाल यह केवल बी2बी और निर्यात चालानों के लिए अनिवार्य है।

Quote

उद्धरण

"Compliance is not a burden, but a bridge to trust in business." "अनुपालन बोझ नहीं, बल्कि व्यापार में विश्वास की सेतु है।"

Conclusion

निष्कर्ष

The GST 2025 e-invoicing rule marks a big shift for small businesses. By adopting digital invoicing, businesses not only stay compliant but also gain efficiency and transparency. Check your turnover, prepare your billing system, and be ready from 1 August 2025.

जीएसटी 2025 ई-इनवॉइसिंग नियम छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा बदलाव है। डिजिटल चालान अपनाकर, व्यवसाय न केवल अनुपालन में रहते हैं बल्कि दक्षता और पारदर्शिता भी प्राप्त करते हैं। अपना कारोबार जाँचें, बिलिंग सिस्टम तैयार करें और 1 अगस्त 2025 से तैयार रहें।

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