AI Governance Yojana 2025: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा सरकारी सेवाओं का चेहरा

AI Governance Yojana 2025: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा सरकारी सेवाओं का चेहरा

भारत सरकार ने 2025 में एक अत्याधुनिक पहल की शुरुआत की है – AI Governance Yojana, जिसका उद्देश्य है सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश करना।

📌 इस योजना का उद्देश्य:

सरकारी विभागों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और डेटा-आधारित बनाना। AI की मदद से नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच को बेहतर बनाना।

🧠 AI का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में होगा?

• पेंशन और सब्सिडी वितरण
• राशन कार्ड वेरिफिकेशन
• न्यायिक फैसलों में केस स्टडी एनालिसिस
• कृषि सलाह और मौसम पूर्वानुमान
• शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स

🌐 योजना की प्रमुख विशेषताएं:

• हर जिले में AI Innovation Centre स्थापित होंगे
• राज्य और केंद्र सरकार के विभागों में AI Advisors नियुक्त किए जाएंगे
• जनता के लिए AI टूल्स और हेल्पडेस्क
• डिजिटल पहचान और रिकॉर्ड की ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन

💡 नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा?

• तेजी से सेवाओं की डिलीवरी
• भ्रष्टाचार में कमी
• फॉर्म भरने में ऑटो-सहायता
• शिकायतों का स्मार्ट समाधान

📅 योजना शुरू होने की तिथि:

पायलट प्रोजेक्ट: सितंबर 2025 से
पूर्ण कार्यान्वयन: मार्च 2026 तक पूरे देश में

🔎 निष्कर्ष:

AI Governance Yojana 2025 भारत को एक डिजिटल रूपांतरण की ओर ले जा रही है। आने वाले समय में नागरिक सेवाओं में AI की मौजूदगी हर घर तक पहुंचेगी।

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